छत्तीसगढ़ के 25 साल: राज्य गठन से पहले और बाद में कितना बदला प्रदेश?

छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ। भारत के 26वें राज्य की राजधानी रायपुर बनी। अलग राज्य की मांग के पीछे क्षेत्रीय पहचान, स्थानीय प्रशासन और विकास की आकांक्षाएँ थीं।पिछले 25 वर्षों में राज्य ने सड़क, बिजली, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति की है। फिर भी क्षेत्रीय असमानता, रोजगार, आदिवासी अधिकार और नक्सल प्रभाव जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

राज्य गठन से पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति

प्रशासनिक स्थिति और अलग राज्य की मांग

राज्य गठन से पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। भोपाल-केंद्रित प्रशासन और स्थानीय जरूरतों को पर्याप्त प्राथमिकता न मिलने की भावना ने अलग राज्य की मांग को मजबूत किया।अलग राज्य की मांग 20वीं सदी के शुरुआती दशकों से उठती रही और 1990 के दशक में इसे अधिक राजनीतिक समर्थन मिला।

प्राकृतिक संसाधन और अर्थव्यवस्था

छत्तीसगढ़ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, वन संपदा और कृषि भूमि से समृद्ध था। भिलाई इस्पात संयंत्र और कोरबा का बिजली उत्पादन इसकी आर्थिक क्षमता दर्शाते थे। हालाँकि, विकास का लाभ सभी क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुँचा था।

सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य

कई ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित थी। दूरस्थ गाँवों में संचार और परिवहन की कमी भी विकास में बाधा थी।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन की प्रक्रिया

1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 को मंजूरी दी। इसके तहत 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। गठन के समय इसमें 16 जिले थे और रायपुर राजधानी बनी।

राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में बदलाव

प्रशासनिक विस्तार

अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ को अपनी विधानसभा, सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था मिली। समय के साथ जिलों की संख्या 16 से बढ़ाकर 33 की गई, जिससे प्रशासनिक सेवाओं को नागरिकों के करीब लाने में मदद मिली।

आर्थिक विकास और बजट

खनन, बिजली, इस्पात, सीमेंट, कृषि और सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ। 2001-02 में राज्य का बजट लगभग ₹4,000 करोड़ था, जबकि 2025-26 में व्यय का अनुमान लगभग ₹1.65 लाख करोड़ रखा गया। 2025-26 के लिए GSDP का अनुमान लगभग ₹6.35 लाख करोड़ था।

कृषि और धान उत्पादन

धान खरीद व्यवस्था और किसान कल्याण योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। हालाँकि, कृषि का बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर है और फसल विविधीकरण की आवश्यकता बनी हुई है।

सड़क और बिजली

ग्रामीण सड़क योजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से गाँवों की बाजारों, स्वास्थ्य केंद्रों और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुँच बेहतर हुई। बिजली उत्पादन और ग्रामीण विद्युतीकरण का भी विस्तार हुआ।

शिक्षा और स्वास्थ्य

स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ, लेकिन दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता चुनौती बनी हुई है।

राज्य गठन से पहले और बाद: प्रमुख अंतर

छत्तीसगढ़ की प्रमुख उपलब्धियाँ

औद्योगिक और ऊर्जा विकास

कोरबा, भिलाई और रायगढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। खनिज संसाधनों और बिजली उत्पादन ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।

ग्रामीण संपर्क और कृषि

सड़क और बिजली विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, कृषि विपणन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बेहतर हुई। धान खरीद व्यवस्था और कृषि योजनाओं ने किसानों को समर्थन दिया।

राज्य के सामने बनी हुई चुनौतियाँ

क्षेत्रीय असमानता

बस्तर और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक अवसरों का विस्तार अपेक्षाकृत धीमा रहा है।

नक्सल प्रभाव और सुरक्षा

नक्सल प्रभाव ने विकास कार्यों और प्रशासनिक पहुँच को प्रभावित किया। सुरक्षा के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय समुदायों का विश्वास मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है।

रोजगार और कौशल विकास

खनन और उद्योग में वृद्धि के बावजूद स्थानीय युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चुनौती है।

पर्यावरण और आदिवासी अधिकार

खनन और औद्योगिक गतिविधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण, वन अधिकार, भूमि और विस्थापन से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। विकास योजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पर्यावरणीय संतुलन आवश्यक है।

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